फाइल तस्वीर
काठमाडौं— सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्राथमिकताका आधारमा सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई मूर्तरूप दिइने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा सिनामङ्गलस्थित सञ्चारग्राममा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले प्राथमिकताका आधारमा सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई मूर्तरूप दिइने बताउनु भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रको नियमन आवश्यक भइसेकेको भन्दै पुराना कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितामा नयाँ कानुन निर्माण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले महासङ्घलगायत सरोकारवाला संस्थालाई सञ्चारक्षेत्रमा रहेका नीतिगत सुधारका लागि जतिसक्दो छिटो सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । सोही आधारमा सुधार गरिदै लैजाने समेत मन्त्री शर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै ‘राजनीति र पत्रकारिता अभिन्नरुपमा एक आपसमा जोडिएका छन् । राजनीति र पत्रकारिता जोडिएको थिएन भने देशमा ठूलाठूला परिवर्तन सम्भव पनि थिएन । देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा सहकार्य गरेर काँधमा काँध थापेर यहाँसम्म आएको हो’, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले संसदमा छलफल भएका र पाइपलाइनमा रहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिन मन्त्री शर्मा समक्ष आग्रह गर्नुभयो । सरकारले सञ्चारक्षेत्रलाई प्रदान गर्दैआएको सहुलियत सञ्चालकले मात्र नभई श्रमजीवी पत्रकारले पनि पाउनुपर्नेमा अध्यक्ष पोख्रेलले जोड दिनुभयो ।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चारक्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि महासङ्घले दिएको सुझावका आधारमा निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले महासङ्घले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उहाँले सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार डा. महेन्द्र विष्टले प्रविधिको विस्तार र पहुँचसँगै सञ्चारक्षेत्रले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका सल्लाहकार एवम् पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि प्रचलित कानुनका आधारमा विभिन्न कोष स्थापना गर्न मन्त्री शर्मालाई अवगत गराउनुभयो । उहाँले रोजगारमूलक साना लगानीमा मिडिया बन्द हुने अवस्थामा रहेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै पत्रकारको वृहत्तर हितका लागि महासंघले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, महासङ्घका सल्लाहकार निर्मला शर्माले राजनीतिक क्षेत्रबाट बेलाबेला आउने अभिव्यक्तिबाट सञ्चार क्षेत्रलाई चुनौती बढेको बताउँदै प्रेममाथि हुने त्यस्ता खाले घटनाले लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रविधिको विकाससँगै हाल विकास भइरहेको नयाँ मिडियाको नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानको तत्काल स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारगृहको आधारमा पत्रकारको पहिचानको व्यस्था गर्न, सञ्चारसम्बन्धी सरकारका नीतिगत समितिमा महासङ्घको प्रतिनिधित्वलाई कम स्थान दिने थालिएकोप्रति मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापन, सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने सहुलियतलगायतमा श्रमजीवी पत्रकारको हितमा व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
