फाइल तस्वीर
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि सांसद्हरुले सामान तोडफोड गरेको खण्डमा त्यसको क्षतिपूर्ति तिनै सांसद्ले तिनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा विगतमा सांसदहरुले माइक र कुर्सी तोडफोडे गर्ने गरेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मस्यौदा समितिले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यही माघ १० गते मङ्गलबारका दिन गठित नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावली परिमार्जन गर्ने क्रममा समितिका सदस्य सांसदहरु ‘संसद्मा कुनै भौतिक क्षति पु¥याएमा जुन सांसदले भौतिक क्षति गर्छन् तिनै सांसदबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न एकमत भएका छन् । उक्त कुरा प्रतिनिधिसभाको नियवाली मस्यौदा समितिले परिमार्जन गर्न लागेको नियमावलीमा समावेश गर्न लागिएको हो । नियमावली मस्यौदा समिति यतिबेला प्रतिनिधिसभाको नियमावली परिमार्जनमा गर्न केन्द्रित छ ।
विगतमा संसद् बैठकमा भएका तोडफोडका घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा पनि कुनै सांसद्ले संसद बैठकमा भौतिक क्षति पु¥याए स्वयंबाट भराउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर व्यवहारमा खासै लागू नभएता पनि अहिले गर्न लागिएको नियमावली परिमार्जनमा यो क्षतिपूर्तिको कुरालाई समितिले निरन्तरता दिने भएको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार नियमावलीमा संसद्लाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सभामुखलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था राखिने भएको छ । यो विशेषाधिकार सभामुखले प्रयोग गर्दै संसदमा भौतिक क्षति पु¥याउने सांसदले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बनाइने भएको छ । नियमावलीको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ ।
कुनै पनि सांसदले अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा, बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा, कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पु¥याएमा सभामुखले त्यस्ता सांसदलाई बैठक कक्षबाट तत्काल बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिने भएको छ ।
‘यसरी निष्कासित सांसदलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाटै भराउने आदेश दिन सक्नेछ’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख ।
कुनै सांसदले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पु¥याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भएपनि कारबाही हुनेछ । नियमावली अनुसार यसरी निष्कासित भएको सांसदले १५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा र कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।
तर सभामुखले कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । कारबाहीमा परेर निष्कासित वा निलम्बित भएको सांसदले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरे वा आफ्नो भूल स्वीकार गरे सभामुखले माफी दिएर कारबाही फिर्ता लिन सक्छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । मस्यौदा समिति माघ १० गते बसेको थियो । बिहीबारसम्म ६ वटा बैठक बसेका छन् । सकेसम्म समयमै नियमावलीको काम सकाउने प्रयास रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १०४ मा ‘सङघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौता समितिको सदस्यहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अनिता देवी, डा.अमरेशकुमार सिंह, चित्रबहादुर केसी, गंगाधर चौधरी, शक्तिबहादुर बस्नेत, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला रहेका छन् ।
यसैगरी मस्यौदा समितिका अन्य सदस्यहरुमा रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, विद्या भट्टराई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल,सोविता गौतम, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही र सीता गुरूङ रहेका छन् ।
