फाइल तस्वीर
मोरङ – विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको हो ।
अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समितिको व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता रहेका ३६ मुद्दामध्ये २३ वटा मुद्दामा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ। छत्तीस मुद्दामध्ये १० वटा मुद्दा अघिल्लो आव २०७८÷०७९ बाट सरेर आएका हुन् ।
यस्तै, धारा ४६ को उपधारा २ बमोजिम दर्ता भएका १०२ मुद्दामध्ये ७० वटा मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । यी मुद्दामध्ये २६ वटा मुद्दा अघिल्लो आव २०७८÷०७९ बाट सरेर आएका हुन्। धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ ।
न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको, घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा हुने गरेको बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताउनुभयो । थपलियाले न्यायिक समितिले गरेको निर्णयको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै न्यायिक समिति वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सजग रहेको बताउनुभएको हो ।
न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले समाजमा घटेका मुद्दाजस्तै घरपरिवारको झगडा, जग्गा किचलो, छोरा बुहारीले बाबुआमालाई नहेर्ने, श्रीमान्श्रीमतीको झगडालगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले बदलिँदो समयमा आफूमाथि अन्याय र हिंसा भएको छ भने न्यायका लागि न्यायिक समितिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अधिकांश विराटनगरवासीलाई थाहा रहेको बताउनुभयो । उपमेयर कार्कीले विगतमा जतिसुकै अन्याय परे पनि सहने प्रवृत्ति थियो भने हाल सचेतनाका कारण जनताले अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायिक समितिमा मुद्दा पर्नासाथ विवाद निरूपणको कार्यलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउने गरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिका सदस्यमा तीर्थेन्द्र न्यौपाने र रूपा देउजा पाण्डे रहनुभएको छ ।