काठमाडौं — मुख्यसचिव नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सरकारी सूचनाको वर्गीकरण स्थगित गरिएको छ । सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरेको र कतिपय नीतिगत विषय पनि गोप्य सूचनाको सूचीमा राखेपछि सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो ।
सो विषयमा आज सोमबार मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुभएको हो । सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको छलफलले हाल गरिएको सूचनाको वर्गीकरणलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ वर्गीकरण गर्ने समझदारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा सरोकारवालाले सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखेका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताउनुभयो । उहाँले यो वर्गीकरणलाई परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिहरूलगायतको उपस्थिति थियो ।
