फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट मुद्दाको बहस भैरहेको छ । अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस आजै सकिने भएको । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज उक्त मुद्दाको छिनोफानो गर्न लागेको हो ।
अन्तिम सुनुवाइका लागि आज बिहान संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अहिलेसम्म निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता रवि बसौला, अधिवक्ता रमन कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।
युवराज सफलले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै गृहमा उजुरी दिएका थिए। चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि रविको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि खारेज भएको २०५० मा निकालेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट लुकाएर सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
