काठमाडौं – सङ्घीय संसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसलाई संसद सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि हैसियत गुमाएको आरोप लागिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा माग्दै काङ्ग्रेसले पुस २९ मा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दर्ता गरेको थियो । काङ्ग्रेसको त्यही दाबीअनुसार संसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले प्रमुख विपक्षीको मान्यता दिँदै त्यहीअनुसार सेवासुविधा पाउने बताउनुभएको छ ।
सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘प्रस्तुत विषयमा दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० चलानी नम्बर ४५ मिति २०७९ पुस २९ को पत्रवाट प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ संसदमा काङ्ग्रेसका ८९ सांसद छन् ।
के छ विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधा ?
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलका नेताले विशिष्टिकृत सुविधा प्राप्त गर्दछन् । प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा बापत्त मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्ड घर, इन्धन सुविधा, मोबाइल, बिजुली, धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमालगायत सुविधा पाउँछन् ।
विपक्षी दलका नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई–दुई जना, सैनिक, प्रहरी जवान १० जना, विल्लादार गार्ड र अंगरक्षक एक–एक जना उपलब्ध हुन्छ। अर्कातिर अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्युटरसहितका सामान र दुईवटा साइकल पनि विपक्षी नेताले पाउँछन् ।
