फाइल तस्वीर
काठमाडौं – आज शनिबार जारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद् प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्नुभएको छ । सांसद् सुवालले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतममार्फत् सभामुखलाई निवेदन दिनु भएको हो ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेहरुमध्ये आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्नुभएको छ । निवेदनको बेहोरा सुनाउँदै नेमकिपाका नेता सुवालले ‘कानुन अनुसार नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस्’– भनि आग्रह गर्नुभयो ।
काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ती जनाउनु भएकासांसद सुवालले ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न मिल्दैन’ भनि जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्ने आधार सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको (पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३) ले निर्दिष्ठ गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यो ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलमात्र प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्छ । उक्त ऐनले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल विपक्षमा नभए प्रतिनिधिसभामा सभामुखले र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार विपक्षी दलको नेताका सम्बन्धमा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका दलहरुमा दश प्रतिशत सदस्य नभएको सदस्यहरु भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले दुवै सदनको विपक्षी दल तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार नेमकिपाका सांसद् सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन दावी गर्दै सभामुखलाई पत्राचार गर्नुभएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत १० दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पुष २६ गते विश्वासको मत दिएका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएनन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुमध्ये १० वटा दलले सरकारलाई समर्थन गरेको हुँदा नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
