फाइल तस्वीर
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा आज आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने भन्नुहुँदै यस विषयमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुनुका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरूरी रहेको बताउनु भएको छ ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु’ — भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुप्रति जनताले आशाको नजरले हेरिरहेको भन्दै ‘अब केही नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ । सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं’ भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासनप्रति राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले यसप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहने भन्दै आफू गम्भीर जिम्मेवारमा रहेको बताउनुभयो ।
‘मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै सुशासनको विषय गम्भीररूपमा गरिएको छ । यसमा यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ’ भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका लागि आवश्यक ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधारका काममा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेमा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालका कर्मचारी संसारका कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अङ्गको कार्यक्षमता पनि राम्रो रहेको तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका सचिवलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले संसद्मा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्वोधन गर्न आफू तत्पर रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
