काठमाडौं — राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती सेवाबाट निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखेर ई–पेन्सन अनलाइन सेवा सुरुआत गरेको छ । ललितपुरबाट एक महिनाअघि प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको उक्त सेवा अहिले दुर्गम जिल्लाबाट पनि पेन्सनपट्टाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिप्रतिको बढ्दो आकर्षण र सेवालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने सिलसिलामा ई–पेन्सनको अवधारणा अघि सारिएको किताबखानाका निमित्त महानिर्देशक सङ्गीता ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त अवधारणाले पेन्सनपट्टाका लागि दूरदराजबाट राजधानी आएर अनेकथरि कागजात सङ्कलन गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नेछ । किताबखानाले निजामती, शिक्षक र प्रहरीको नियुक्तिदेखि अवकाश हुँदासम्मको सम्पूर्ण अभिलेख राख्दै आएको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले २० वर्ष बढी सेवावधि पूरा गरेकालाई पेन्सन तथा त्योभन्दा कम अवधि हुनेलाई उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
किताबखानाको तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन हजार सात सय ८५ कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिएका थिए । हालसम्म ८८ हजार निजामतीतर्फका कर्मचारी सेवानिवृत्त भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय किताबखाना मुलुकको शासनको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनअन्तर्गतका पदाधिकारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने यो महत्वपूर्ण निकाय हो । उक्त कार्यालय मातहत निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरी कर्मचारीको समेत अभिलेख व्यवस्थापन हँुदै आएको छ ।
किताबखानाका सूचना अधिकारी प्रकाशजङ्ग कार्कीले मुलुकका सबै जिल्लामा सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीबाट पेन्सनपट्टाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन लिने प्रक्रिया शुक्रबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । सेवानिवृत्त हुन लागेका कर्मचारीलाई पेन्सनपट्टा बनाउँदा के–कति कस्ता कागजात चाहिन्छ भनेर पहिले नै सूचना पठाइने र त्यसका आधारमा आफू रहे बसेकै स्थानबाट प्रविधिको माध्यमद्वारा अनलाइनमार्फत ती कागजात उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
उक्त सेवा विस्तार गर्ने सिलसिलामा किताबखानाले पहिलो चरणमा मङ्सिर १५ देखि नै अनलाइन निवेदन सुरु गरेको थियो । उक्त अवधारणा अभ्यासमा आएसँगै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण कागजात पहिले नै तयार हुने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर, औठाछाप, कार्यालयको छाप र लिन/पाउने सुविधा यकिन भएसँगै सम्पूर्ण काम छिनभरमै हुनेछ । तर कतिपयमा सूचना प्रविधिप्रति विश्वास र विश्वस्त नभएका कारण परम्परागत र ई–पेन्सन दुवै प्रक्रिया अभ्यासमा कायम रहने निमित्त महानिर्देशक ओझाले बताउनुभयो ।
मुलुकमा प्रशासन, कृषि, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, वन, शिक्षा, स्वास्थय, विविध, इञ्जीनियरिङ, न्याय, परराष्ट्र, लेखा परीक्षण र संसद् सेवामा गरी हाल एक लाख ३६ हजार तीन सय ३२ दरबन्दी कायम छ । ती सेवामा हाल ८६ हजार एक सय ९४ कर्मचारी कार्यरत रहेकामा त्यसमध्ये २३ हजार सात सय १२ महिला हुनुहुन्छ ।
किताबखानाले कर्मचारीको नियुक्ति, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागीय कारबाही, सेवा अवधि जोडेको अभिलेख, पाएका पुरस्कारको विवरण अद्यावधिक गर्दै आएको छ । उक्त निकायले उपदान, निवृत्तिभरण, पाविारिक निवृत्तिभरण, औषधोपचार, बीमा, सञ्चित बिदा, अशक्त र सन्तति वृत्तिलगायतको समेत काम गर्छ । अनलाइनबाट सबै कागजात सङ्कलन हुने भए पनि हाल सेवानिवृत्त हुने सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीमात्र भएकाले पेन्सनपट्टा बनाउन भने अझै किताबखाना आउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
प्रदेशले भने आ–आफ्नै कानुन बनाएर यो सेवा सुरु गर्न सक्नेछ । किताबखानाले अभिलेखलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा हाल ९० प्रतिशत प्रविधिमा आबद्ध गराई सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गरिसकेको छ । किताबखानाले सरकारी कोषबाट खर्च लेखिने सम्पूर्ण कर्मचारीको वैयत्तिक विवरणलाई सिटरोल फारम प्रमाणित गरी सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको उक्त कार्यालय मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्नालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यसको सुरुआत र विकास भएको हो ।
किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४३ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ३७ हजार एक सय १७ छ । त्यस्तै शिक्षकको दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७८ हजार नौ सय ११, निम्न माध्यामिकतर्फ १६ हजार दुई सय २४ र माध्यमिक तहमा १२ हजार सात सय २५ छ ।
लोक सेवाको परीक्षा उत्तिर्णपछि सिटरोल भरेसँगै निजामतीमा होस् वा जङ्गीमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको पहिचानका लागि किताबखानाले सङ्केत नम्बर प्रदान गर्छ । सेवामा रहँदा उक्त कर्मचारीको पहिचान त्यही नम्बरबाट हुन्छ । किताबखानाले पछिल्लो समय प्रयोगमा ल्याएको अनलाइनबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सङ्केत नम्बरका आधारमा आफ्नो वैयत्तिक विवरण हेर्न मिल्ने भए पनि सम्पादन गर्न भने सकिन्न ।
उक्त कार्यालयको रेकर्डअनुसार कतिपय व्यक्तिको नोकरी अवधिभन्दा पेन्सनको समय धेरै भएको पाइएको छ । बहुविवाहलाई कानुनले बन्देज लगाएता पनि कतिपयका धेरै श्रीमती भएका कारण हक हस्तान्तरण पनि समस्याका रूपमा रहेको देखिएको छ । कतिपटकसम्म हक हस्तान्तरण भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको र त्यो रोकिएमा राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि आर्थिकभार कम हुने निमित्त महानिर्देशकको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना मातहत कानुनमा निजामती, शिक्षक र प्रहरी सेवाको महाशाखा रहने अवधारणा ल्याइए पनि भवन र जनशक्ति अभावका कारण हाल बेग्ला–बेग्लै स्थानबाट उक्त कार्य सम्पादन हँुदै आएको छ । रासस
