फाइल तस्वीर
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न नीतिगत संरचना र सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत संरचना र सुधारका एजेण्डाको खाका तयार गर्न लागेको हो ।
जनताप्रति बढ्दो नैराश्यता, सरकारप्रतिको अविश्वासको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी सरकारले नीतिगत संरचना र सुधार गर्न जोड दिएको छ । सरकारका नीतिगत संरचना र सुधारका एजेण्डाको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदैछ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरु मिलेर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको प्रारम्भीक रुपमा तयार पारिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । सरकारले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवम् आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप काम गर्ने सरकारको सोच रहेको छ ।
यसैगरी मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने र जनतासँग दैनिक रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयहरुको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
