काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद् हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि सर्वाेच्च अदालतले ६ पुसमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरेर आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालका अनुसार अब आज हुने छलफल उहाँविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने हो । लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उहाँ सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउनुहुन्न । अन्तरिम आदेश जारी नभए उहाँको पद यथावत रहन्छ ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उहाँ नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । अर्को रिट निवेदनमा उहाँले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उहाँमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको अवस्था र निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्थासम्म पनि वैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुँदाहुँदै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदाहुँदै सो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ सकेको भनी बहाना बनाएर यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९÷०८÷१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंव प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो । उहाँ अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेर २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा अमेरिकाको नागरिकता लिनुभएको थियो ।उहाँ करिव तीन वर्षपछि नेपाल फर्किएर टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उहाँमाथि नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिनुभएको थियो । करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार(डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्विकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उहाँले फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको छैन ।
लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।
‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ ।’ उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समेत त्यही शैलीमा प्रतिरक्षाको तयारी गरिरहेको सचिवालय स्रोतले बताएको छ । सरकारले खारेज पनि नगरेकाले पुरानो अभिलेख अनुसार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उहाँको दावी अहिलेपनि यथावत छ ।
