काठमाडौं — इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) ले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङघ नेपाल (आईस्पान)ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा रोकिने चेतावनी दिएको हो ।
सङ्घले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो । सङ्घले विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत प्राधिकरणको गैरकानूनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठारो भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानिछानि काटेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडादरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाब समेत दिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै,आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भन्नुभयो, ‘सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणले मोनोपोली देखाए हामी इन्टरनेट हड्ताल गर्न पनि पछि पर्दैनौं । इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्छ । हाम्रो तालाचाबी प्राधिकरणमा बुझाउँछौं ।’ विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरूवा, काँकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहवीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिएको आइएसपानका अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई बिना अवरोध दिनको २४ घण्टा हप्ताको ७ दिन निरन्तर चलाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु –ओपीजीडब्लू, विद्युत पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने तर यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडादर विद्युत प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको आरोप लगाउनु भयो ।
अध्यक्ष पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुशी पोलको भाडा ७०० प्रतिशत वृद्धि गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र यो कदम डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत हुने भएकाले राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा विद्युत प्राधिकरण आफैँले सही छाप गरेपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको दाबी गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले भाडाकै निुहँमा पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डेटा सेन्टर, अपरेशनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर, तार काटिदिएको भन्दै आइस्पानले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । यसका साथै इन्टरनेट ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु, मानव अधिकार (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) आयोगलाई तत्काल हस्तक्षेत्रकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आइएसपानले विज्ञप्तिमार्फत अपील गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विजुलीको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसबापत विद्युत प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच केही वर्षयता विवाद बढ्दो छ । प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समयमा बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिदिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
हेर्नुहोस् आइएसपानको विज्ञप्ति :
