तुलसीपुर – वि.सं २०४७ देखि कम्युनिष्ट राजनीति गरेका मोहन विक यस पटक नेकपा (एमाले)का तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मनोनीत हुनुभयो । तर, उहाँले विषयगत समितिमा जिम्मेवारी पाउनुभएन । संयोजकको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
कति ठाउँमा वडाध्यक्षहरुले विषयगत जिम्मेवारी लिएका छन् । “वडाध्यक्षहरुलाई वडाकै काममा भ्याई नभ्याई हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमाथि विषयगत शाखाको जिम्मेवारी लिँदा कतैको पनि काम हुँदैन ।” त्यस्तै मीन बुढाथोकी पनि घोराही उपमहानगरपालिकाको गाउँसभाबाट कार्यपालिकाकी सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । उहाँलाई महिला तथा बालबालिका उपसमितिको संयोजक बनाइयो तर, त्यो जिम्मेवारी पनि उनले बहन गर्न पाउनुभएको छैन । “महिला तथा बालबालिकाको संयोजक भनेर निर्णय भयो, तर, अहिले त्यो जिम्मेवारी उपमेयरले बहन गर्नुहुन्छ, भन्ने कुरा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी पछि, धेरै कुरा थाहा पनि छैन ।”
लमही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य चन्द्रा चौधरीले पनि विषयगत समितिको जिम्मेवारी पाउनु भएको छैन । “संयोजकमा सबै दाइहरु मात्रै हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गरेपछि नसकिने त के छ र ?, जिम्मेवारी पाए त हामीले पनि पूरा गर्न सक्ने थियौँ, तर, दाइहरुले सबै थाहा पाउनुभएको हुन्छ, त्यसैले सबै जिम्मेवारी उहाँहरुलाई मात्रै दिइएको छ ।” पहिलो पटक कार्यपालिकामा आएकाले धेरै अनुभव नभए पनि जिम्मेवारी पाएमा सहजै पूरा गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दाङमा विभिन्न गाउँ/नगरसभाबाट निर्वाचित ६६ कार्यपालिका सदस्य छन् । तीमध्ये चार जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । दङ्गीशरण गाउँपालिकाले दुई जनालाई र राजपुर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले एक/एक जनालाई विषयगत संयोजक बनाएको छ । अन्य सात पालिकाले यस्ता कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएको छैन ।
राजपुर गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य दिलमती वली चौधरीले आर्थिक विभाग संयोजकको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँ यसअघि पनि कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । “मेरो कार्यपालिका सदस्यमा यो दोस्रो कार्यकाल हो”,उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि अहिले मैलो यो जिम्मेवारी पाएँ ।” त्यस्तै दङ्गीशरण गाउँपालिकाले मीना चौधरीलाई वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाएको छ । उहाँले त्यस हैसियतमा बैठक बसाल्नुभयो, निर्णय भए तर निर्णय कति कार्यान्वयन भए, कसरी काम भएको छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन । उनले गुनासो गर्नुभयो, “निर्णय हामीले ग¥यौँ, त्यसपछि के काम भए, हामीलाई केही थाहा छैन ।”
त्यस्तै दङ्गीशरण गाउँपालिकाकै सितारा नेपाली पनि सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक हुनुहुन्छ । तर, उहाँ त्यो जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट भने हुनुहुन्न् । “पैसा भएका सबै समितिको जिम्मा वडाध्यक्षहरुले लिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पैसा नभएका, काम पनि धेरै नभएका समिति हामीलाई जिम्मा दिएका छन् । राम्रो–राम्रो भूमिकामा पुरुषमात्रै अगाडि सर्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा महिला पछाडि पर्नुपरेको छ । राम्रा–राम्रा जिम्मेवारी महिलाले पनि पाउनुपर्छ ।” बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य नारायण परियारलाई विद्येयक समितिको संयोजक बनाईएको छ ।
सबैमा सदस्य मात्रै
चार जनाबाहेक अन्य कार्यपालिका सदस्य सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बैठकमा जाने ताली बजाउने र भत्ता खानेभन्दा अरु काम नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ । “हाम्रो अरु काम नै छैन, विभागीय जिम्मेवारी पनि छैन, सदस्यको भूमिका त्यति धेरै छैन”, बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गणेश विकले भन्नुभयो । अर्को आर्थिक वर्षमा विभागीय संयोजक भएर काम गर्ने गरी कार्यपालिका बैठकमा आवाज उठाउने उहाँले बताउनुभयो । “हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ, नयाँनयाँ छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सिकेपछि अर्को आर्थिक वर्षदेखि संयोजक भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं ।”
“अहिले वडाध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिऊँ, अर्को पटक दिऊँला भन्ने आस्वासन पाएका छौँ”, शान्तिनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य झुपलाल विकले भन्नुभयो”, कार्यकारी जिम्मेवारीमा नहुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने माध्यम पनि नहुँदो रहेछ, जनताका कामका लागि भनेर आइयो तर, काम गर्न पाईएको छैन ।” जनताले आफूहरुबाट अपेक्षा धेरै गरेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
केही कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नो कामका बारेमा पनि जानकारी छैन । त्यसैले गर्दा पनि पछि परेको देखिन्छ । बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शान्ति परियारलाई विषयगत समितिको जिम्मेवारी नपाएकोमा गुनासो छैन । “मलाई केही थाहा पनि छैन, जिम्मेवारी पनि के छ, थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मेवारी पाए त सिक्ने अवसर पनि हुन्थ्यो, अहिले त बैठकमा जाने र आउने मात्रै काम भएको छ ।”
जिम्मेवारी पाएमा उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउने केही कार्यपालिका सदस्यमा आँट देखिन्छ । “हामीले विभागीय जिम्मेवारी पाउने कुरा कार्यपालिकामा छिरेपछि मात्रै थाहा पायौँ”, राप्ती गाउँपालिका सदस्य गीता चौधरीले भन्नुभयो, “हामीसँग प्रसस्त समयपछि हुन्छ, हामीले जिम्मेवारी पाए सफलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।”
दङ्गीशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सितारा नेपालीले यो बर्ष जे जिम्मेवारी पाइएको छ, त्यसैलाई पूरा गर्ने र अर्को बर्ष राम्रो जिम्मेवारी नपाए झगडा गर्ने बताउनुभयो । “यो पटक जे भयो–भयो । हामी धेरै जानकार पनि थिएनौँ, तालिममा गएपछि हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब त धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ, वडामा पनि उहाँहरु नै हुने, अरु विभागीय जिम्मेवारी पनि उहाँहरुले नै लिने, यसरी त हाम्रो काम के हुन्छ र ?” अर्को पटकदेखि वडाध्यक्षहरु वडाकै काम गर्नुपर्ने र आफूहरु विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी आवाज उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकामा आठ जना निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य छन्, भने राजपुर, राप्ती, बङ्गलाचुली, शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बबई गाउँपालिकामा छ÷छ जना कार्यपालिका सदस्य छन् ।
यो म्बन्धी नियम कार्यविधि नहुँदा पनि यसरी नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । “नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्य वडामा पनि व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन, उहाँहरु फुर्सदमै हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, विभागीय जिम्मेवारी पनि वडाध्यक्षहरुले नै दाबी गर्छन्, यसको स्पष्ट कार्यविधि बनाए सजिलो हुन्थ्यो ।”
नगरसभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यलाई फिल्डमा खट्ने गरी जिम्मेवारी दिन सकिएमा प्रभावकारी काम हुने उहाँको भनाइ छ । अहिले जति पनि विषयतगत समितिको जिम्मेवारी तोकिएको छ, ती सबै कार्यपालिका बैठकबाट सर्वसम्मत तरिकाले बनाएकाले त्यति विवादित भने नहुने उहाँको भनाइ छ । गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँसभाका सदस्यमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अङ्ग रहन्छ ।
त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगरसभाले सभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहन्छ । प्रत्येक विषयगत समितिमा कार्यपालिकाले तोकेको सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यपालिकाका सदस्यमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष÷प्रमुखले तोकेको दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । रासस
