काठमाडौं – पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीको सञ्चित मुनाफा र व्यवसायीको ग्यारेन्टीको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता व्यवसायीले सरकार र नेपाल आयल निगमले आफूहरुका मागलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका सचिव हिमाल गैरेले रुपन्देहीको भैरहवामा आज आयोजित पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स सङ्घको १७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनमा विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरे पनि यस क्षेत्रमा नगरेको बताउनुभयो । “अहिले नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर रु एक सय ३१ को लगानीमा रहेको डिजल रु एक सय ७५ र रु एक सय ४९ रहेको पेट्रोल कमिशनमा रु एक सय ७८ का दरले बेचिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पुरानै दररेटमा कमिशन पाइरहेका छौँ, हामीले थप लगानी गर्नुपरिरहेको छ । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल हामीले पाइरहेका छैनौँ ।”
नेपाल आयल निगमले घाटा पूर्ति गर्नका लागि बढी रकममा पेट्रोलियम पदार्थ बेचीरहँदा पनि निगमलाई जोगाउन एसोसिएसनले सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । निगमलाई सहयोग गरिरहे पनि निगमको व्यवसायीलाई हेर्ने नजर भने सहयोगी नरहेको उहाँको आरोप छ । नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण यसको प्रत्यक्ष मारमा पेट्रोलियम व्यवसायी पर्ने गरेका छन् । अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रु ३८ महँगो छ । यसले यस क्षेत्रका व्यवसायी प्रभावित बनेको केन्द्रीय सचिव गैरेले बताउनुभयो ।
“अहिले नेपालीले भारतमा गएर तेल हालीरहेका छन्, यहाँको प्रशासन मौन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा गएर तेल हाल्दा नेपालले राजस्व गुमाएको छ, हामी बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छौँ ।”
साधारणसभाका वक्ताले इन्धनको सहज आपूर्ति गरिनुपर्ने, कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने, धरौटीको ब्याज दिनुपर्नेलगायत माग गरे । सङ्घका अध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले पेट्रोलियम पदार्थ डिलरसम्म ल्याउँदा नोक्सानी धेरै भइरहेको तर नेपाल आयल निगमले क्षतिपूर्ति न्यून दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “व्यवसायीले मात्रै सधैँ कति नोक्सानी व्यहोर्ने ? आयल निगमलाई घाटाबाट जोगाउन सधैँ व्यवसायी मारमा पर्नुपर्ने ? यो कस्तो नियम हो ? त्यसैले तत्काल क्षतिपूर्ति बढाउन म निगम र सरकारसँग माग गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । कमिशन कम्तीमा पाँच प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने उहाँको माग थियो । अहिले व्यवसायीले तीन प्रतिशत कमिशन पाइरहेका छन् ।
व्यवसायीले भलबारी डिपोसम्म पाइपलाइन बिस्तार गर्नुपर्ने, ग्यास व्यवसायीलार्य जस्तै पेट्रोलियम व्यवसायीलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने, रोहिणी खोलाको किनारमा आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा निगमको डिपो निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग गरे । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजु न्यौपानेले वर्षौंदेखि माग गर्दै आउँदा पनि आफूहरुका माग निगमले समाधान गर्नतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अग्नी बीमा गर्नुपर्ने, धरौटीको ब्याज दिनुपर्ने र निश्चित समय अवधिलाई मात्र धरौटी राखिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
“पछिल्लो समय बढ्दो ब्याजले हामीलाई मारमा पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आठ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज वृद्धि भएर १६ प्रतिशत पुगिसक्यो । नियन्त्रण गर्ने कसले हो ? यस्तै अवस्था रहे व्यवसायी पलायन हुन्छन् ।” उहाले व्यवसायी सङ्कटमा पर्दासमेत राहतका कुनै कार्यक्रम नल्याइएको गुनासो गर्नुभयो ।रासस
