काठमाडौं – सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विरोध गरेका छन् । जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि उनले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको बताएका छन् ।‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ, थापाले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।’
आवश्यक परेमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।
यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट छः
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।
