फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आज आइतबार राजधानीमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेला सरकारलगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सबै तहमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो –‘अबको हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास अनुभूति गराउने हुनुपर्दछ । संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेको केही दुविधाहरू, अस्पष्टताहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’
मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्धविश्वास तथा कूरीतिहरूको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै देउवाले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप योजना तर्जुमालाई प्राथमिकतामा लिएर लक्ष्यप्राप्ती तर्फ उन्मुख भएर देशको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छलफल हुन आवश्यक छ । अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य, लैगिक हिंसा, छाउपढी, दाईजो, जातीय छुवाछुत तथा बाल विवाहलगायतका सामाजिक कूरीति अन्त्य गर्न स्थानीय तहदेखि नै गर्न आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सचेतना जागरण अभियानको रुपमा संचालन गर्न स्थानीय तहले आगामी दिनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।’
