काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो ।
सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गरी आजै नाम पठाउन दलहरूलाई चिठ्ठी लेखेको छ ।
