फाइल तस्वीर
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका फैसलाहरुमा तीव्र असन्तुष्टी जनाएको छ । आयोगले २०७९ साउन यता १२४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । सो अवधिमा आयोगले करिव ४० वटामात्रै नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यही आधार देखाउँदै अरु प्रमाण भएका मुद्दा समेत धमाधम खारेज भएको भनी आयोगले पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नजीर, न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मान्यता विपरीत भएका फैसलाहरु विरुद्ध पुनरावेदन दिएको जनायो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतका कतिपय फैसलाहरु यसअघिका नजीर र न्यायिक मान्यतासँग बाझिएकाले पुनरावेदन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले सफाई र आंशिक ठहर मात्रै गरेको भन्दै अख्तियारले असारदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म १२४ थान मुद्दा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साढे ५ महिनाको अवधिमा यो सङ्ख्यामा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार, घुस रिसवत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको जनाएको छ । मङ्गलवार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी गराएको हो । जम्मा २५१ प्रतिवादीका १२४ मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त मुद्दाको कुल बिगो रकम ४२ करोड १६ लाख २६ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
