फाइल तस्वीर ।
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी सन् २१०० सम्ममा नेपालको गरिबीलाई शून्यमा झार्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस २०२२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शुभकामना दिनेक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गरिबी निवारण नीति, १५ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्य योजना अन्तर्गत गरिबी निवारणका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले वि.सं. २०८७ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र सन् २१०० सम्ममा गरिबीलाई पूर्णरुपमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिई सोका लागि विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०८३ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र वि सं. २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी नेपालीको आय स्तरमा सुधार भई मध्यम आय स्तरमा भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख माध्यम बनाई यसलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मुलुकभरका गरिब घर परिवार पहिचान गर्दै गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गरी राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने र विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने नीतिलाई सघनता साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ ।
तत्काल भूमिहीनता र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरी भूमिहीन दलित, गरिब किसान र सुकुम्वासी परिवारलाई न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवाको गरिबी निवारणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति स्मरण गराउनु भयो । सन् २०३० भित्रै सबै नेपालीलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने र विश्वभर गरिबी एवं सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि विश्व समुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउने एवं साझा जिम्मेवारी बहन गर्ने लगायतका विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत र बहु आयामिक गरिबी १७ दशमलब ४ प्रतिशतमा झार्न सरकार सफल भएका भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गरिबी निवारणको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले तीन वटै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र दातृ निकायलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष अक्टोवर १७ आजैका दिन अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आएको छ ।
