काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले १०२ जना उम्मेदवारबाट ३ करोड ७२ लाख लाख ५० हजार जरिवाना उठाएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएका उनीहरुले समयमा खर्च विवरण नबुझाएका कारण जरिवानामा परेका हुन् ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको लागि पुनः उम्मेदवार भएका उनीहरुले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको सङ्केत नम्बरमा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् । यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सङ्केत नम्बरमार्फत ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ८२ जना र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत २० जनाले जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । उम्मेदवारहरूले बुझाएको जरिवाना रकम राजस्वमा शीर्षकमा दाखिला हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई समय दिएको थियो । तर आयोगले दिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधेर जरिवाना तोकिएको थियो । सो जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ बर्षसम्म हुने कुनैपनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राख्ने आयोगले बताएको छ । आयोगले आगामी फागुन महिनासम्म जरिवाना रकम तिर्ने समय दिएको छ । आयोगले सो अवधिमा पनि जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
