काठमाडौं – सङ्घीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी स्थगित भएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित भएको हो ।
विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुबाट कुल पाँचवटा रिट दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रो पटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवास विरुद्ध रिट परेको हो ।
