फाइल तस्वीर
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनले दुई, दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंहलगायतले सर्वोच्चमा आज रिट हाल्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार राष्ट्रपतिका विरुद्ध अन्यले पनि रिट दर्ता गराउँदैछन् । यद्यपि, रिटबारे अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलबार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि, बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षक गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार गरेको ठहर सत्ता गठबन्धनले गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीहरु, राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले समेत राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने राष्ट्रपति भण्डारीको घुमाउरो पाराले बचाउ गर्दै गठबन्धन दलहरुलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।
