फाइल तस्वीर ।
काठमाडौं – सङ्घीय संसद्अन्तर्गत रहेको प्रतिनिधिसभाको समयावधी सकिए लगतै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद पनि खालि हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सभामुख र उपसभामुखको पद खालि गर्न परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कार्यकाल सकिएको र राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको बन्द सूचीसमेत बुझाइसकेसँगै सांसदको कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ (६) (क) को मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पद बहाल रहने व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुखको पनि पद खालि हुनु पर्ने निवेदक अधिवक्ताहरुको माग रहेको छ ।
दलहरुले समानुपातिक सांसदका लागि बन्द सूची बुझाइसकेकाले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम राख्नु संविधान विपरित हुने भन्दै निवेदकहरुले सभामुख र उपसभामुख पदमा कायम रहँदा श्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हुने भन्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सेवासुविधामा समेत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
‘निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म सभामुख र उपसभामुखबाट राज्यको स्रोत साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले निजहरुलाई सो पदमा रहे वापत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनु भनि विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, भनि निवेदनमा माग गरिएको छ । रिटमा बिहीबार सुनवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
