राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, फाइल तस्वीर ।
काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दुई पटकसम्म राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेको थियो । हिजो मङ्गलबार मध्यरातिसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय थियो । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको मङ्गलबार १५ दिन पुगेको थियो ।
सन्देसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसद्ले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई छ । तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी निस्कृय बनाउने काम गर्नुले देशमा प्रतिगमनको सङ्केत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
राष्ट्रापति विद्यादेवी भण्डारीमा आफु देशको संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ भन्नेभन्दा पनि एमालेको नेता हुँ भन्ने ठूलो धङ्धङीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न रोकेको छ । यदी यही अवस्थामा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ९केपी० शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्था थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक नै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निश्चित् थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७८ साल जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको क्षणभरमै स्वीकृत गर्नुभएको थियो । यसैगरी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसलाई कुनै पर्वाह नगरी सदर गर्नु, अन्य अध्यादेशहरु क्षणभरमा स्वीकृत गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको मस्कद के हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिने कुरा हो ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । त्यतिबेला उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतले विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गरिदिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ ९४० ले पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाएर फेरि प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक रोक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको उक्त धारामा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’– भनि उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी देखिन्छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुमा । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ ९४० मात्रै उल्लङ्घन गरेको मात्र नभै धारा ६१ ९४० को समेत ठाडो उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको कर्तव्यबारे किटान गर्दै भनेको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’
नागरिकता पाउन योग्य भइकनपनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएकाहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुने ठानिएको नागरिकता विधेयक ल्याउन लामो समयदेखि सरकारमाथि तीव्र दवाव र माग भएको थियो । विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो ।
सोहीअनुसार देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गरेको थियो । स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक सरकारले ल्याएको हो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण भने गरिनन् । जबकी उनलाई संविधानले नै दोस्रो पटकमा प्रमाणित गर्नै पर्नेगरी बाँधेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
निर्वाचनको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सङ्घारमा आइपुग्दा राष्ट्रपति भण्डारीबाट ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने जुन निर्णय’ भएको छ, यसले राष्ट्रपति भण्डारीको नियतमाथि पनि शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार देखापरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यतिबेला संविधानमाथि गम्भीर रुपमा जुन खालको खेलवाड भयो यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट पनि क्षमायोेग्य छैन । राष्ट्रपति भण्डारी देशको भन्दापनि एमालेको नेताको रुपमा प्रस्तुत भएको उहाँको कार्यशैलीले देखाएको छ ।
आगामी निर्वाचनपछि एमालेले सरकार बनाउने हैसियतमा पुगेको अवस्थामा देशमा प्रतिगमन हुने विश्लेषण जसरी सत्ता गठबन्धन दलहरुभित्र भैरहेको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमले प्रतिगमनको सङ्केत गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका दलले आगामी निर्वाचनमा इमान्दर भएर आफुलाई उभ्याउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिका यस्ता असंवैधानिक हर्कद्ले प्रतिगमनकारी शक्तिको उदय हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने होइन ।
