काठमाडौं – स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै २० औँ पटक अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारपक्षबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षासचिव, स्वास्थ्यसचिव सहभागी छन् । डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली छ ।
जारी वार्तामा अहिले डा. केसीले राखेका मागहरूमा बुँदागत छलफल भइरहेको उनका प्रेस संयोजक प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारका तर्फबाट भने डा. केसीसँग हालसम्म भएका सम्झौताको कार्यप्रगति र अहिले राखिएका मागबारे बुँदागत विवरण पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आमरण अनशनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था सातौँ दिनमा आइपुग्दा अवस्था जटिल भएको अस्पतालको रिपोर्ट छ ।
यी हुन् डा. केसीका सातबुँदे मागहरू ः
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधार
– तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाइयोस् ।
– जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
– सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।
– सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपु¥याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२.स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यसअगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यसम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
७. जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
