काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द्र केसीले आजदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । डा. केसीले सात बुँदे मागसहित कैलालीको धनगढीमा बेलुका ५ बजेदेखि अनशन गर्न लागेको उनका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारले दुई सातामा पनि माग पूरा नगरेपछि डा. केसीले सत्याग्रहको घोषणा गरेको सुवेदीले बताए । सत्याग्रह गर्ने अस्पताल र ठाउँ भने अहिले टुङ्गो नलागेको सुवेदीले बताए । डा. केसीले गत भाद्र १२ मा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे भाद्र २७ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यस्ता छन् डा. केसीका मागहरू ः
१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. जलबायु परिबर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डीजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरू को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
