फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गर्न गठित कार्यदलको शीर्ष नेताहरुलाई अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलमा सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकेपछि जे जति कुरामा सहमति जुट्न सक्यो, सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले अधिकांश क्षेत्रमा सहमतिसहित र केहि क्षेत्रमा त्रिपक्षीय दाबी रहेको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले बिहीबार दिनभर छलफल गर्दा पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दलको र केहीमा तीन दलको दाबी भएका कारण सबैको दावीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सिट बाँडफाँड गरी साझा उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा होमिने गठबन्धनको चाहना अनुरुप काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा एक महिनाअघि कार्यदल गठन भएको थियो ।
सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदल गठन भएदेखि नै निरन्तर छलफलमा जुटिरहेको थियो । एक महिना लामो छलफल हुँदा पनि गठबन्धन दलहरुको हठका कारण सिट बाँडफाँडको कुरा टुङ्गिन सकेन ।
यद्ययि, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार समानुपातिकतर्फको बन्द सूची असोज २ र ३ गते बुझाउने मिति तोकिएको छ । गठबन्धनले त्यसअघि नै सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन अब शीर्ष नेताहरु नै खटिनु पर्ने भएको छ ।
सिट बाँडफाँड कार्यदलले झण्डै १ सय वटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै टुङ्गो लगाएको छ । बाँकी ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुट्न सकेन । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा कार्यदललाई सिट बाँडफाँट असहज बनेको हो ।
सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि काङग्रेसले १ सय, माओवादीले ६०, जसपाले ३२ र समाजवादीले कम्तिमा २६ निर्वाचन क्षेत्रमा दावी गर्दै आएका थिए ।
कार्यदलले सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटेको क्षेत्र र नजुटेको क्षेत्रसमेत समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वबाट थप अध्ययन गरेर सिट बागबण्डाबारे टुङ्गो लगाउन भोलि शुक्रबार पनि गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ ।
