फाइल तस्वीर
काठमाडौं – आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमाको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्न माग गर्दै परेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आयोगको निर्णय लिएर छलफल गर्न भदौ २७ गते सोमबार अदालतमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलासबाट आयोगलाई राजनीतिक दल वा उममेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चमा हद तोक्ने के कस्ता निर्णय भएका छन् सोको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत लिई छलफलका उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ ले आयोगले निर्वाचनको खर्च हद तोक्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट आवश्यक कार्य नभएको भन्दै, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले २१ गते मङ्लबार निर्वाचन आयोगविरुद्ध परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू काशीप्रसाद घिमिरे, देवबहादुर महत, राजकुमार थापा, विरभद्र जोशी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विष्णुप्रसाद अर्याल, रामबहादुर राउत, नवराज पाण्डे, र सन्तोष भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
रिटकर्ता पक्षको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलासले आयोगलाई, निवेदकले उठाएको विषयमा के–कस्तो कार्य भएका छन् त्यसको प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
