फाइल तस्वीर

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विषयमा संसद्मा बहस चलिरहेको छ । संसद्को कार्यकाल सकिन लागेका बेला कहिलेसम्म अवधि कायम राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल भैरहँदा यससम्बन्धी बहस चुलिंदै गएको हो ।

संविधानमा स्पष्ट किटान नहुँदा संसदको समयावधिलाई राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै अनुकूलले व्याख्या गर्दै आएका छन् । निर्वाचनको मिति घोषण भए लगतै संसद्को समय सकिएको कानुनविज्ञहरुको भनाइ पनि छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर पहिलो बैठक नहुँदासम्म संसद्को म्याद रहिरहने गरी विधेयक तयार गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चुनावपछि पनि संसद्को कार्यकाल थप्ने विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसदहरुले मनोनयन गरेपछि पनि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । एमालेका सांसदहरुले विधेयक फिर्ता नलिने हो भने मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै कामय हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले लोकतन्त्रको इको सिष्टमलाई नै बिगार्ने गरी आएको विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै ‘लोकतन्त्रको इको सिष्टमलाई नै बिगार्ने कुरा स्वीकार्य हुन्न। यो संसदमा वाच टाइगरको रुपमा एमाले पनि छ भन्ने हेक्का राख्नुहोस् । मनोनयन पछि पनि संसद कायम राख्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन’– भन्नुभयो ।

यसैगरी अर्का सांसद् गोकुल बास्कोटाले पनि कार्यकाल बढाउने प्रयास मान्न नहुने जिकिर गर्दै ‘तीन चार महिनाका लागि आयु थप्ने कुरा स्वीयकार्य हुन्न । गठबन्धन, षड्यन्त्र र परमादेशी आदेशबाट कार्यकाल बढाउने ? भनेर आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो । सांसद् बास्कोटाले ‘बालुवाटारको अध्यारो कोठामा बसेर एउटा एउटा गरेर किस्ताबन्दीमा कार्यकाल थप्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । असोज २ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको नाम बन्द सूची बुझाउने तालिका छ । त्यसैले यो संसदको कार्यकाल १ गते अन्त्य हुनुपर्छ’ भनेर सरकारप्रति आक्रोसित हुनुभयो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा कोही सांसदकै हैसियतमा जाने र कोही सामान्य नागरिक भएर जाने कुरा ठीक नहुने एमाले सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि चुनावपछि संसदलाई यथावत राख्ने कुरा मान्न नहुने बताउँदै ‘निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल यथावत राख्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ । मनोदयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन कार्यकाल सकिनुपर्छ भन्दै संसद्को कार्यकाल बढाउने कुरा एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन’ भन्नुभयो ।