फाइल तस्वीर
काठमाडौं – पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संसद्मा फिर्ता उठाउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकलाई दुवै सदनले कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाइएको छ ।
पुनः राष्ट्रपति समक्ष पुगेका विवादस्पद यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । दोस्रोपटक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले विधेयक पारित गरेर पठाएकाले अब राष्ट्रपतिले अनिवार्य विधेयक पारित गर्नैपर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले कि उक्त विधेयकलाई पास गर्नु पर्छ कि छ पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ।
आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले देशको अहित हुनेगरी विवादास्पद उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको छ । यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा यसले निकट भविष्यमा देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता माथि नै गम्भीर क्षति पुग्ने स्वयम राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, आम बुद्धिजीवीहरु विश्लेषण छ ।
