फाइल तस्वीर
काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको आज शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ परिमार्जन विना पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकले कुनै पनि कुरा परिवर्तन नगरी जस्ताको तस्तै पास गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । राष्ट्रियसभाको बैठकले पनि परिमार्जन विना नै आज पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेको यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभा पठाइन्छ । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले पास गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका गर्न भनि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमा साखै छलफल नै नगरी जस्ताको तस्तौ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने भएको छ ।
यसअघि गत २०७९ असार २४ गते दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ गते र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भएको थियो । सङ्घीय संसद्बाट साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको कानुनविज्ञहरुको भनाई छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।
संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मै ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनी प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
