काठमाडौं – नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याएको नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सो विधेयकमाथि आज छलफल भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त विधेयकलाई केही विषयमा सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । जसका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको सन्देशसहितको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले आइतबार विधायन समितिमा पठाएको हो । राष्ट्रिय सभाले पठाएकै भोलिपल्ट आज सोमबार विधायन समितिमा छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा देवेन्द्र दाहालले भन्नुभयो–नागरिकता विधेयकबारे पहिले सरकारको धारणा आओस्, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढौँ । सरकार के चाहन्छ, त्यसपछि हामीलाई आफ्नो धारणा राख्न सहज हुन्छ । बिमला राई पौड्याल भन्नुहुन्छ, प्रक्रियाको विषयमा के हो ? पहिला विधेयक आयो, संशोधन हालौँ । तर, छलफल नगरी पारित गरेर पठाइएको थियो । अहिले फिर्ता आइसकेपछि पहिले हालेको संशोधन के हुन्छ ? छलफल हुन्छ भने संशोधनकर्तालाई बोलाऔँ । भगवती न्यौपाने भन्नुहुन्छ, गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले सरकारको धारणा चाहियो ।
भैरव सुन्दर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, विज्ञको कुरा सुन्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक जस्तो विषयमा छिटो छिटो भनेर हुँदैन । हामीले पहिले पनि संशोधन हालेका थियौँ । त्यही कुरा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा भन्नुभएको छ । यसलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजाऔँ । लोकतन्त्रमा बहुमत र अल्पमत हुन्छ । विगतमा पनि माने कै हो । यसलाई जित र हारको विषय नबनाऔँ । गहन छलफल गरौँ । सबै पक्षको कुरा सुनेर अगाडि बढाँै । प्रमिला कुमारी भन्नुहुन्छ, जन्मसिद्धको सन्तान अनागरिक छन् । यही कुरा नै मुख्य हो अविलम्ब पारित गरौँ ।
