फाइल तस्वीर ।
काठमाडौं — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्न नहुनेमा बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत कुन हदसम्म जाने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले ‘विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले गम्भीर अपराधमा क्षमादान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि स्वीकार नगर्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो अपराधमा क्षमादान नगर्न आदेश दिएको स्मरण गराउनु भएको थियो ।
संसारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय एकै प्रकारको नरहेको भन्दै मन्त्री शमाले शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडितको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तत्पर रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत कुन हदसम्म जाने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै कानून मन्त्री शर्माले ‘यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । कानुनी प्रक्रियामात्र भए शान्ति प्रक्रियाको भोलिपल्टबाट त्यही अनुसार जान्थ्यो होला । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हामीले सामान्य मानव अधिकारको आँखा, सामान्य कानुनी शासनको आँखाले मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दायराभित्र मानवअधिकारका मूल सिद्धान्त, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानुनलाई राखेर हेर्दा जति कुरा ‘फिट’ हुन सक्छ, त्यतिलाई लिएर पीडितको न्याय, परिपूरण सुनिश्चित गरौं भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ ।
