काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीलगायतको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको भदौ ६ को निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी, श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको बताइएको छ । पौड्याल नेतृत्वको आयोगले तलब पुनरावलोकनबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नेबारे फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको मात्रै थप सेवा सुविधा वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै नासुलगायतले विरोध गरेपछि उक्त फाइल रोकिएको थियो ।
