काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझावहरू मनन् नगरी हठात् र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।
छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसद्मा छलफल गर्नुअगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक छलफल नै नभएको बताउनुभयो । अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताउनुभयो ।
आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र प्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद् भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै मुलकमा खास राजनीतिक सङ्क्रमण सुरु भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसद्को दुई तिहाइबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनुभयो । नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद् सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुन: बहुमतले पारित भएको छ ।
