काठमाडौं – सिंहदरबारमा आजबाट ग्यास सिलिण्डर लैजान रोक गरिने भएको छ । देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाटै गरिने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गर्नुभएको हो । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो । गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन ।
अर्थमन्त्री शर्माले आज अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरुमा अभियान्तमक रुपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ ।
यद्यपी, अर्थ मन्त्रालयमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग सुरु गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५३ मा सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सचिवालयहरु, महाशाखाहरु तथा चमेना गृहमा २०७९ साउन ३० गतेदेखि पूर्णरुपमा ग्यास चुलो विस्थापन गरी २०७९ भदौ १ गतेदेखि विद्युतीय चुलो उपयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले आज जारी गर्नुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
