फाइल तस्वीर
बाग्लुङ— ‘न्याय क्षेत्रमा एउटा उक्ति छ ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय सरह हो ।’ तर पछिल्लो समय यो युक्ति भने लागू हुन छोडिसक्यो । नागरिकले अन्यायमा पर्दा आउने न्यायालयले नै समयमा न्याय नदिँदा समस्यामा परेको गुनासो पछिल्लो समय कमै मात्र सुन्न पाइन्छ ।
एउटा मुद्दा छिन्न एक पुस्ता सकिएको समाचार अहिले सुन्नै पाइँदैन । पछिल्लो समय न्यायालय प्रविधिमैत्री हुँदा न्याय सम्पादन छिटो–छरितो सम्पन्न हुने गरेको देखिएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा दुई वर्ष नाघेका जम्मा २२ मुद्दामात्रै छन् । यो मुद्दा दायित्व सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएको मुद्दाको तुलनामा निकै कम सङ्ख्या हो ।
मुद्दाको वर्गीकरणसहित न्याय सम्पादन गर्दा छिटो–छरितोरूपमा फैसला भएका कारण पुराना मुद्दा प्रायः शून्य भएका हुन् । जिल्ला अदालत बागलुङमा दुई वर्ष नाघेका जम्मा २२ मुद्दा रहँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार सय ५२ अर्थात् जम्मा मुद्दाको ५३.७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । उक्त आवमा अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका तीन सय ३१ र नयाँ पाँच सय १० गरी नौ सय ४१ मुद्दा रहेकामा चार सय ५२ मुद्दा फछ्र्योट भएका भन् भने बाँकी तीन सय ८९ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा, तीन सय ९६ नयाँ दर्ता गरी कुल छ ९९ मुद्दामध्ये तीन सय ६८ फछ्र्योट भएका थिए भने तीन सय ३१ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।
आव २०७७/७८ बाट जिम्मेदारी सरिआएका तीन सय ३१ र आव २०७८÷७९ मा पर्न सक्ने अनुमानित मुद्दा सङ्ख्या चार सय ६६ समेत गरी जम्मा सात सय ९७ मुद्दाको लगत कायम हुने अनुमान गरिएकामा पाँच सय ६४ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकामा नयाँ पाँच सय १० मुद्दा दर्ता भई जम्मा आठ सय ४१ मुद्दा लगत कायम भएकामा चार सय ५२ मुद्दा अर्थात् ५३.७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश डा दिवाकर भट्टले जानकारी दिए ।
“न्याय सम्पादनलाई छिटो–छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउँदै मुद्दाको तीन भागमा वर्गीकरण गर्दा जटिल प्रकारका मुद्दाबाहेक सबै मुद्दा दुई वर्षभन्दा बढीका रहँदैनन्”, डा भट्टले भने, “जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या जम्मा २२ छन् यो नयाँ दर्ता भएका मुद्दा र फछ्र्योट भएका मुद्दाको सङ्ख्याको आधारमा निकै कम हो ।”
भट्टका अनुसार आव २०७८/७९ मा दर्ता भएका मुद्दा र फछ्र्योट भएका मुद्दा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेको पाइएको छ । आव २०७८/७९ मा सम्बन्धविच्छेदाका मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको ७४ र नयाँ दर्ता भएको दुई सय ४५ गरी जम्मा तीन सय १९ मध्ये दुई सय ३२ अर्थात् ७३.७२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएर बाँकी ८७ मुद्दामात्रै बाँकी रहेको पाइएको छ । मुद्दाको दर र फछ्र्योटको दर नै सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा रहेको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जाल, बढ्दो प्रविधिको प्रयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्यायको पहुँच र अन्याय नसहनुका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको न्याय सम्पादनको क्रममा पाइएको जिल्ला न्यायाधीश डा दिवाकर भट्टले बताउनुभयो । यस्तै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दापछि सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको महिला पीडितसम्बन्धी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आव २०७८/७९ मा महिला पीडितसम्बन्धी ६३ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका र दुई सय ८७ मुद्दा नयाँ दर्ता गरी तीन सय ५० मुद्दामध्ये दुई सय ३० मुद्दा फछ्र्योट भएर एक सय २० मुद्दा बाँकी रहेको छ । यस्तै अंशसम्बन्धी जिम्मेवारी सरेर आएको ५५ र नयाँ दर्ता भएको ४७ गरी जम्मा एक सय दुईमध्ये ३७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने ६५ मुद्दा बाँकी छन् ।
यस्तै बालबालिकासम्बन्धी जिम्मेवारी सरेर आएको ३६ र नयाँ दर्ता भएको ९१ गरी एक सय २७ मुद्दामध्ये ५२ मुद्दा फछ्र्योट भएर ७५ मुद्दा बाँकी रहेको छ । यस्तै लागुऔषधसम्बन्धी १२ जिम्मेवारी सरेर आएको र १५ नयाँ गरी जम्मा २७ मुद्दामध्ये १३ मुद्दा फछ्र्योट भएको र १४ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ ।
यस्तै ज्यानसम्बन्धी १९ जिम्मेवारी सरेर आएको र २४ नयाँ मुद्दा गरी ४३ मुद्दामा जम्मा १७ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ भने जबर्जस्ती करणीमा जिम्मेवारी सरेर आएका १२ र नयाँ दर्ता भएका १५ गरी २७ मुद्दा दर्ता भएकामा छ मुद्दा फछ्र्योट भएर २१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ ।
यस्तै उक्त आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका ४५ र नयाँ दर्ता भएका ७४ गरी एक सय १९ निवेदनमध्ये ६८ निवेदन फछ्र्योट भएर ५१ निवेदन बाँकी छन् । यस्तै अदालतले विभिन्न शीर्षकको जरिवानावापत रु ३८ लाख ७९ हजार नौ सय ५७ सङ्कलन गरेको छ । रासस
