काठमाडौं – नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । सांसद मुसलमानले सदनमा पटकपटक उठेको एम अधिकारी को हुन? भन्ने विषय आम जनताको पनि सरोकारको विषयमा भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
आज प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा होइनन् ? भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद मुसलमानले भन्नुभयो, ‘यो सदनभित्र पटक–पटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ । के हामी घर जाँदाजाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौँ ? किनभने सदनमा पटक–पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताको बीचमा के जवाफ दिने हो? एम अधिकारी को हुन् ? महाप्रसाद अधिकारी हुन कि, माधव अधिकारी हुन्? कहाँका बासिन्दा हुन् ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा कुनै कृषक हुन? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताको माझमा जाँदाखेरी सदनमा हामीले एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौँ भनेर भन्ने थियौँ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अन्जना विशङ्खेले हरुवाचरुवा र कमलरीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । उहाँले संविधानले उनीहरूको जमिनको सुनिश्चितता गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद अन्जना विशङ्खेले भन्नुभयो , ‘नेपालमा हरुवा, चरुवा, हलिया, बधुवा श्रमको रुपमा कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवाको सन्दर्भमा विघटित अध्ययन समिति पनि विघटित भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तरगत भूमि र जमिनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भन्दाभन्दै पनि तराईमा हरुवाचरुवा र मधेशमा हलियाको समस्या अझै समाधान भएको छैन । त्यो समस्या समाधान गर्न भनेर लामो समयसम्म गठन भएको समितिहरूले पनि अझै पनि २/३ हजार हरुवाचरुवाहरूले र कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन भन्छन् । यसका निमित्त उनीहरूको समस्या छिट्टै समाधान होस् र, उनीहरूको पुनर्वासको पनि व्यवस्था होस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी विकले नासुभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलव वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शाखा अधिकृत भन्दामाथिको कर्मचारीको तलव २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तर नासुभन्दा तलका कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको उहाँको दावी थियो ।
सांसद विकले भन्नुभयो, ‘सिंहदरवारमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ । शाखा अधिकृतहरूभन्दा माथिको २४ देखि २६ प्रतिशत बढ्ने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत भन्ने विषयले नै स्पष्ट हुन्छ – सरकार ठूलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने कार्य गरेको छ । यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस् ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधीशको नियुक्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढङ्गले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद अरगरियाले भन्नुभयो, ‘नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधान अनुसार भएको देखिँदैन । त्यसैले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायलाई समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुख महोदयमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
सांसद अरगरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायलाई न्यायाधीश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
