फाइल तस्वीर
काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु हो ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय बेलाबखत उठ्दै आएको थियो । लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुनको गृहकार्य जारी छ । आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ’ भन्दै मन्त्री शर्माले ‘कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार सधैँ तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अप्ठ्यारोहरु हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु’ भन्नुभयो ।
प्रनिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले ‘लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको’ उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको कानुनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अङ्गिकार गरेकाले कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले महिलाहरुलाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलिय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् २०३० सम्म सङ्घीय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरुपनि प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
