काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । हिजो बिहीबार बसेको महासङ्घको उपलब्ध केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकषर्ण गराउने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै पाँचवटा निर्णय गरेको हो । यस्ता छन् महासङ्घका निर्णय
१) संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको भएता पनि कानुनका मस्यौदाका केही प्रावधानहरूमा महासंघले आफ्नो फरक मत राखेको थियो। महासंघलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शमा कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै यही संसदबाट टुङ्गो लगाउनका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय गरियो।
२) सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकषर्ण गराउने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरियो।
३) जेष्ठ पत्रकारहरूका लागि सरकारले हालै सुरु गरेको आजीवन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनको महासंघ स्वागत गर्दछ । तथापि वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि जेष्ठ पत्रकारले बेहोर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी सरल तुल्याउन र यसलाई धेरैभन्दा धेरै पत्रकारको पहुँचमा पुर्याउनका लागि महासंघसँग सहकार्यसमेत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
४) विज्ञापन बोर्डमार्फत् पत्रपत्रिकाहरूलाई हुने भुक्तानीका सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पनि विविध कारणले रोकिएको भन्ने पत्रपत्रिकाका प्रकाशकहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि विज्ञापन बोर्डसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरियो। साथै, आगामी दिनमा यही प्रकृतिका समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि बोर्डलाई थप सचेत रहन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरियो ।
५) पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिनका लागि आन्दोलनरत श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको समयसीमा सकिइसक्दासमेत सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएकाले यथाशीघ्र सहमति पालनाका लागि सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए महासंघले संघर्षका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे पनि ती मिडिया हाउसहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरियो। साथै, श्रमका सम्बन्धमा महासंघमा परेका उजुरी र अन्य समस्या समाधानका लागि महासंघ संवाद र संघर्षको माध्यमबाट थप सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरियो ।
