काठमाडौं – प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानललाई पनि दर्ता/सूचीकरण गरी करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । काउन्सिलले युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाउन भन्दै सरकारलाई सुझाएको हो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार सञ्चारमाध्यमबाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । उहाँका अनुसार काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
युट्युब, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन पनि समस्या भएको गुनासाहरु आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । काउन्सिलले युट्युब च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने भएकाले त्यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको सुझावमा भनिएको छ –’पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य बाहेकका समग्र सामाजिक सञ्जालको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी एकीकृत अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि नेपाल प्रहरी वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सम्बद्ध नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ ।’ नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा १ जना अनुगमन अधिकृत र ४ जना अनुगमनकर्तासहित ५ जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने भनाइसहित सुझावमा लेखिएको छ,‘अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्टवेयर तथा सिस्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।’
यसैगरी सुझावमा मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र तत्काललाई निर्देशिका बनाउनुपर्ने सुझाव पनि मन्त्रालयमा पठाइएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
काउन्सिलले सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठूलो समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी बनाइएका पेज, ग्रुपलगायत अन्य माध्यमलाई पनि व्याख्यासहित कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी भएको उल्लेख गरेको छ । यससम्बन्धी अनुगमन र कारबाही गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक भएको सुझावमा समावेश गरिएको छ । काउन्सिलले सरकारले ओटीटी (नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भिओडी (शृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू)को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको जनाएको छ ।
