काठमाडौं – आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न उक्त आदेश गरेको हो । काठमाडौं स्कूल अफ ल को प्रथप वर्षमा अध्ययनरत प्रदीक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सो आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्नु÷गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधानसभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अङ्क ६ र निर्णय नम्बर ८६३१ मा प्रकाशित नजीरलाई पनि आधार बनाएको छ ।
