फाइल तस्वीर
काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभएको छ । उहाँले आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्रको हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय पनि उठाउनुभएको छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘म यस सम्मानित सभासमक्ष यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु की सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको छ । अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन । भू–उपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन । बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ । यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरिसकेको छ ।’
