काठमाडौं – खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरुमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ मा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुुहुँदै मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सङ्घीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरु भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले सङ्घीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निमित्त विभिन्न निकायहरुबाट वितरण भइरहेको तथा आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम आगामी आ.व.को कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै सहज, सुलभ पानी परिक्षणका लागि सबै सङ्घीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आ.व.मा समावेश गरिएको छ ।’’
यसका साथै मन्त्री चौधरीले दीर्घकालीन रुपमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण, चतरालगायतका नदीहरुबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडि बढाउने योजना रहेको समेत बताउनुभयो ।
