काठमाडौं – बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । आज बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले कानून बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘कानून बनाउँछौ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । दश वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बालिकाहरुलाई जर्बजस्ती बलात्कार गर्नेहरुलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार । यो विषयमा कडा भन्दा कडा कानून हुनुपर्छ । कैद र जरिवाना दुवै राख्नुपर्छ । कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गरौँ । म्यादै नलाग्ने भन्दाखेरी कानूनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई काराबासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदापनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘घटना घट्नै नदिने गरी कानूनको दण्डबाट डराउन दिनैपर्छ अपराधीलाई । कडा कानून बनाउँदा पनि बलात्कारजस्तो घटना न्युनिकरण भएनन् । अपराधीलाई निरुत्साहित पनि गर्न सकिएन । अब हामीले हदम्यादलाई हटायौँ भने घटना कम हुँदै जान्छ । अपराधी निरुत्साहित हुँदै जान्छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसिमा अर्पयाप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले यौन हिंसाको सुनुवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध मानवताविरोधी अपराध, हिंस्रक र जघन्य अपराध हो । यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राखेर उजुरी गर्न जाउँ भन्दा पीडित जान सक्दैन र पीडकले सयौँ घटना घटाउने गरेको छ । यौन हिंसाको सुनुवाईका लागि द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरुले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको झुठो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा(एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बलात्कार साबित भयो भने बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दापनि हुन्छ । कतिपय के छ भन्दा तिन, चार वर्ष सँगै बसेका छन्, कुरा नमिल्दा वलात्कार मुद्धा लगाएका छन् । यसलाई पनि हामीले बर्गिकरण गर्नुपर्छ ।
नाबालकको हकमा हुने बलात्कारको सम्बन्धमा एउटा गर्नुपर्छ । नाबालक भित्रपनि समान उमेरका सम्बन्धमा एउटा गर्नुपर्छ । र उमेर पुगेकाहरुका हकमा, जेष्ठ नागरिकको हकमा एउटा गर्नुपर्छ । यसलाई समग्र यौनसँग जोडिएका, यौनबाट प्रताडित भएका जो उमेर समुहहरु छ यसका समग्र पक्षलाई समेट्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ । यदि हामीले महिला मात्रै भन्ने हो भनेदेखि यो पर्याप्त हुँदैन । यसले के बोल्छ त भने महिलाभन्दा बाहेक केही पनि देखिदैन । के नेपाली समाज भित्र महिला मात्रै छन् ? हो, संख्यात्मक हिसाबले के देखाउँछ भने महिलाहरु संख्यात्मक हिसाबले बढि पीडित हुनुुहुन्छ । तर यति मात्रैमा केन्द्रीत रहेर हामीले कानून बनायौँ भनेदेखि पछि फेरी पुरुषपनि बलात्कृत भयो भनेर हामीले फेरी कानून बनाउने हो त ? नेपालमा लिङ्ग भनेको महिला र पुरुष मात्रै हो ? यसले जम्मा महिलाभन्दा बाहेक केही भन्दैन यो परिच्छेदले । के नेपालमा महिलामात्रै वलात्कृत भएका छन् ? यसले करणी सम्बन्धि कसुर परिच्छेद १८ को सम्पूर्ण । महिलाको सट्टा व्यक्ति, बालिकाको ठाउँमा बालबालिकाहरु राख्नुप¥यो । अहिले थुप्रै नाबालकहरु यौन हिंसामा परेका छन् । यौन हिंसाको शिकार बालक हुन्छन् कि हुँदैनन् ? बालिका मात्रै हुन्छन् ? त्यसैले यसले छलफलको माग ग¥यो ।’
उहाँले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानून बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
