फाइल तस्वीर
काठमाडौं – देशको गिर्दो आर्थिक अवस्था र बजेट निर्माणका क्रममा विवादमा मुछिनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन तवाव बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काखी च्याप्नु भएको छ । चौतर्फी आलोचना र गिर्दो साखले राजीनामा दिने मुडमा पुग्नुभएका अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिनबाट प्रधानमन्त्री देउवाले रोक्नु भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । त्यसो त माओवादी केन्द्रभित्रै पनि मन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाउन नेतृत्वमाथि दवाव परिरहेका छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा यथावत काम गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै निर्देशन दिनुभएको बताइन्छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई कर सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गराईएको विषय संसदमा उठेपछि मन्त्री शर्मामाथि नैतिक दवाव पर्दै आएको छ । जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत रुपमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि शर्माले पद छाड्नुपर्ने आवाज संसददेखि दलहरुभित्र समेत उठिरहेको छ । यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको विषय पनि उहाँका लागि प्रतिकुल बन्दै आएको थियो ।
हिजो मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको खेलाचीको विषयप्रति अरु मन्त्रीहरुले समेत खुलेर आलोचना गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । शर्माका कारण सरकारको छवि धमिलिएको र यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रीहरुले बैठकमा राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्रीले गरेको कामको विषयमा अन्य मन्त्रीहरुले समेत आलोचना गरेपछि मन्त्री शर्मा अपठ्यारो अवस्थामा पुग्नु भएको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देउ भन्नुहुन्छ भने आफू राजीनामा दिन तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइलाई उधृत गर्दै एक मन्त्रीले बताउनु भयो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले राजीनामा नदिन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको स्रोतको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ गतेका दिन आफ्नो तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दर हेरफेरका गर्न बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थसचिवहरु मधु मरासैनी र कृष्णहरि पुस्करको टोलीलाई पूर्वनायव सुब्बा घिमिरेले जे भन्छन् त्यही मान्न निर्देशन दिनुभएको खुलासा भएको थियो । पूर्व नायव सुब्बा घिमिरेले भने अनुसारनै करका दरहरु हेरफेर गरिएको सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको स्वीकृतिमा घिमिरेले छानिछानि व्यापारिक घरानाहरुलाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । केही सामानको कर निर्धारण गर्न समेत छुटेको बताइएको छ । शर्माको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले रोक्नुले व्यापारिक घरानाको फाइदका लागि गरिएको करका दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीको समेत सम्लग्नता रहेको आशङ्का गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको गतिविधिमाथि छानविन गर्नुपर्छ भन्दै हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन नै अवरुद्ध पारेको छ । एमालेले घटनाको छानविन नहुँदासम्म बुधबार पनि संसद अवरोध जारी राख्ने तयारी गरेको छ । सोमबार आफ्नै स्थगन प्रस्तावमाथि कार्यसूचीमा भएकाले सामान्य विरोध जनाएर सदन चलाउन तयार भएको एमाले हिजोदेखि संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा घटना तथ्यहिन रहेको जवाफ दिए पनि एमालेले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएकोे छ ।
