फाइल तस्वीर
काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना स्वीकार गरेपछि नेपालमा अमेरिकी गतिविधि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअनुरुप अमेरिकाले नेपाली नेपाली सेनासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास स्वरुप एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको छ । अघिल्लो हप्ता नेपालको भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेना प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चार्ल्स ए फ्लिनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रभुराम शर्मासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्ता पछि नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गर्न सरकारमाथि भित्रीरुपमा दवाव बढाएको छ ।
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गर्दै अमेरिकी सेना प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल फ्लिनले एसपीपीलाई चाँडै टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए । एसपीपीप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिनुभएको बताइएको छ । तर, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्माले भने अमेरिकी सैनिक अधिकारीलाई स्टेट एसपीपीबारे थप छलफल गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको स्रोतको भनाइ छ । नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको गम्भीर सम्झौतामा सेनाको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्नसक्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै यसमा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने कुरा सरकारलाई नेपाली सेनाले सुझाएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा विभिन्न १० वटा बुँदाहरु छन् । अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ । जुन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरे नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने उल्लेख छ । दुई देशबीच हस्ताक्षर गर्न तयार गरिएको सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरे नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने प्रावधान छ ।
रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एसपीपी सम्झौता नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराएर आफु विवादमुक्त हुन चाहेको देखिन्छ । अमेरिकाले दुई महिनाअघि एसपीपीलाई थप परिमार्जन गरेर नेपाल सरकार र सेनालाई नयाँ मस्यौदा समेत बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना भने अमेरिका भ्रमणकै समयमा पेन्टागनमा यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने छ । यदि प्रधानसेनापतिले एसपीपीको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आनकानी गरेको खण्डमा रक्षामन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई आफुसँगै अमेरिका लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारी समेत भएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री या प्रधानसेनापतिले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेको अवस्था अमेरिकाले पनि रक्षामन्त्रालका उच्च तहका कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइछ । नेपाल र अमेरिकाका उच्च तहका कर्मचारीहरुबीच एसपीपीमा सम्झौता भएता पनि त्यो दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएको आधिकारीक मान्यता हुनेछ । दश बुँदामा समेटिएको ६ पृष्ठ लामो सम्झौताको मस्यौदा अनुसार नै हस्ताक्षर भए नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन सक्नेछन् ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा १० वटा बुँदा समेटिएका छन् । यी बुँदामा नेपालले हस्ताक्षर गरेमा नेपालमा अमेरिकी सैन्यबलको प्रभुत्व विस्तार हुने देखिन्छ । अमेरिकी सेनाको प्रवेशले नेपालका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दरार आउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । एसपीपी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकार र राजनीति दलहरुको मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्नुको अमेरिकी औचित्य प्रमाणित हुँदै गएको छ । सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा विभिन्न बुँदाहरु परिमार्जन गरिएको भनेता पनि अमेरिकाले ति बुँदाहरुप्रति कुनै चासो नदेखाएको एसपीपी सम्झौताका बुँदाले सङ्केत गरेको छ ।
एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदाहरु यस्ता प्रकार छन् :
बुँदा नं १ : बुँदा नं १ मा सहमतिको प्रयोजनका लागि शब्द तथा शब्दावलीलाई परिभाषित गरिएको छ । जहाँ ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्रउपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिने उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवं लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य विन्दुहरू बुझिन्छ भनिएको छ ।
बुँदा नं २: बुँदा नं दुईमा नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुने भनिएको छ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुने भनिभएको छ । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यी उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्ने भनिएको छ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा पनि संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च ब्यहोर्ने यस सम्झौताको यस धारामा छ । यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण, सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
बुँदा नं ३ : बुँदा नं ३ को उपधारा १ मा नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्न पाउने उल्लेख छ । नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्यता अभ्यास, नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग र नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग पनि गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, उपधारा २ मा पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ भनिएको छ ।
बुँदा नं ४: बुँदा नं ४ को १ मा यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्ने भनिएको छ । ‘आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ । यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्ने छैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्ने छैन’, सम्झौतामा भनिएको छ ।
बुँदा नं ५: यस धारामा सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुने भनिएको छ । यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण, सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
बुँदा नं ६: यस धारामा यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्न पाउने उल्लेख छ । यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन् भनिएको छ ।
बुँदा नं ७ : यस बुँदामा सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि नै लागू हुने उल्लेख छ ।
बुँदा नं ८: सम्झौताको यस बुँदामा नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत् संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिने भनिएको छ । यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग गर्न नपाइएको भनिएको छ । यस बुँदामा नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यसैमार्फत् सहमति बमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिने भनिएको छ ।
बुँदा नं ९: प्रस्तावित सम्झौताको यस बुँदामा व्याख्या र विवाद निरुपणको चर्चा गरिएको छ । विवाद सिर्जना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ ।
बुँदा नं १०: यस धारामा कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधनका विषय समेटिएको छ । ‘यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्ष हुनेछ । तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छ महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
