फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसा र फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ । आज शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको पछि संसदीय समितिमा पठाइएको हो ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै यौन हिंसाबिरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्य विधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको थियो । दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएसँगै सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणसहित संशोधन प्रस्ताव राख्नेछन् ।
संशोधन प्रस्तावहरुमाथि समेत संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ । संसदीय समितिले दफावार छलफल सकाएर विधेयक प्रतिवेदन फेरि संसदमा पठाइने छ । उक्त प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । संशोधनलाई दुवै सदनले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै उक्त विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यी दुवै विधेयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
सरकारले गत चैत २२ गते दुई वटा अध्यादेशमार्फत् यौन हिंसा र फौजदारी कसुरका कानुनमा संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो । त्यसअघि मङसिरमै जारी भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो । सोही विधेयकलाई पुनः ब्युँताइएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक भए पनि दर्ताका क्रममा भने सरकारले मुल संशोधनकै रुपमा ल्याएको हो ।
यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने माग भैरहेका बेला सरकारले विधेयक ल्याएको हो । अब यो विषयमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरिने भएको छ ।
प्रचलित ऐन अनुसार हाडनाता करणीको मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन् । तर, अन्य यौनजन्य हिंसा र बलात्कार मुद्दामा नाबालिग बालिग भएको एक वर्षसम्म र अन्यको हकमा अपराध भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण यौनजन्य हिंसा र बलात्कार मुद्दामा कतिपयले न्याय नपाएको भन्दै हदम्याद हटाउन माग भएको थियो । सरकारले मुद्दा दर्ताको हदम्याद हटाउने सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ ।
