फाइल तस्वीर प्रदीप शर्मा
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाका सडक किनारमा थुप्रिएका फोहोरहरु उठाउन सुरु गरेको छ । हिजो मङ्गलबार बिहानैदेखि फोहोर उठाउन थालिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुबीच सोमबार भएको त्रि–पक्षीय सहमतिसँगै फोहोरको सङ्कलन र व्यवस्थापन सुरु भएको हो । बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा हिजोमात्रै काठमाडौंबाट १५७ ट्रक फोहोर लगेर झारिएको थियो ।
बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा उपत्यकाको फोहोरलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपनि हिजो पुनः स्थानीय जनताले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध खडा गरेका छन् । काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका ट्रकहरुलाई धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय जनताले ल्यान्डफिल साइट जाने सडकमा नै रोकिदिएका थिए । फोहोर विसर्जनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि फोहोर बोकेका गाडीहरु अलपत्र परेका थिए । पछि सुरक्षा फोर्सको बलमा फोहोर विर्सजन गरिएको थियो । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्दछ ।
स्थानीय जनताले त्यहाँको वातावरण प्रदुषित भएको भन्दै ल्याण्डफिल साइटको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय पूर्वाधार र सामाजिक जीवन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न मागहरु राख्दै दुई सातादेखि फोहोर पाल्ने कार्य पूर्णरुपमा रोकिदिएका थिए । ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध उत्पन्न भएपछि काठमाडौं महानगरपाकिालका प्रमुख बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललगायतको टोली पटक पटक त्यहाँ पुगेर जनताका गुनासा र ल्याण्डफिल्ड साइटको अवस्था अवलोकन गरेको थियो ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरपालिकाको प्रमुख बन्नुभएका साहलाई फोहोरमाथिको राजनीतिले गाँजेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख साहलाई असफल त बनाउने प्रयास त होला, तर यसले देशकै राजधानी फोहोर बन्दा विदेशमा कस्तो खालको सन्देश जान्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नु पर्ने हुन्छ ।
उपत्यकाको घनाबस्ती, दैनिक रुपमा जम्माहुने फोहोरको थुप्रो र यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा सरकार स्वयम् संवेदनशिल हुनुपर्ने हो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले स्थायी समाधान खोज्ने भन्दापनि क्षणिक रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जाँदा आगामी दिनमा फोहोर व्यवस्थापनमा विकराल समस्या आउने निश्चित छ ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा अधिग्रहणको मुआव्जादेखि अस्पताल निर्माणसम्मका कुरा नै मुख्य चुनौती दिएका छन् । यसमा महानगरपालिकाको एकल प्रयासले भन्दा पनि सरकारले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जग्गा अधिग्रहण र अस्पताल निर्माण कहिले कहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने विषय किटान गरेर नै सहमति हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सोमबार भएको त्रि–पक्षीयसहमतिमा जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया सुरु गरिने, सोही प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीयका लागि दस शैयाको अस्पताल निर्माणगरी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, सिसडोलको पोस्ट क्लोजरको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएका छन् । तर सहमति भएका कामहरु कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्नेनै स्पष्ट देखिंदैन । सरकार र महानगरपालिकाको काम गराइनै समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भन्दा पनि तल्कालिन समस्यालाई हल गर्ने र ढाकछोप गर्नेमात्रै काम भैरहेकोले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ ।
काठमाडौँ महानगरले एक हप्ताभित्र धुनीबेसी नगरपालिकाको वडा १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, पूर्वाधार विकास अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनका आधारमा ल्याण्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउन दस दिनभित्रमा रासायनिक वा जैविक उपचार विधि अवलम्बन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । सिसडोलको दुर्गन्ध कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न हिजो मङ्गलबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) वैज्ञानिकसहितको टोली नुवाकोटको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको अनुगमन गर्न पुगेको थियो ।
नास्टको टोलीले सिसडोलबाट निस्किएको लेदो पानी, पानीको स्रोत र ग्यासको परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्नुका साथै फोहोरको दुर्गन्ध हटाउने उपायबारे अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । तर सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थायी रुपमा समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै दह्रो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपत्यकामात्र नभै फोहोर व्यवस्थापनको समस्या प्रत्येक पालिकाहरुमा उत्पन्न भैसकेको छ । फोहोरको जटिल समस्याका रुपमा देखिएको प्लास्टिक जन्य वस्तुहरु रहेका छन् । फोहोरलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेपनि केही हदसम्म समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ । महानगरपालिका लगायत सबै पालिकाहरुले कुहिने फोहोर, पुनः प्रयोगमा (रिसाइकील), र नकुहिने पुनः प्रयोगमा नआउने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न जोड दिने, पुनः प्रयोग (रिसाइकील) गर्न मिल्नेलाई सोही अनुरुप गर्ने र नकुहिने पुनः प्रयोगमा नआउने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुन सक्दछ । सरकारले प्लासिस्ट र प्रास्टिक जन्य वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध नलगाउने हो भने फोहोर व्यवस्थापनमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा देखिन्छ ।
