फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा छलफल हुन लागेको हो ।
मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका लागि आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेसँग सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र अर्थमन्त्रीले सांसदहरुले राख्नुभएको धारणाको जवाफ दिनुभएपछि आजबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुन लागेको हो ।
आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो साता सङ्घीय संसदमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो । उक्त बजेटमाथि जेठ १७ गतेदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो ।
मन्त्रालयगत र मातहतका कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुने छ । सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेपछि विभागीय मन्त्रीहरुले त्यसको जवाफ दिनुहुने छ । विभागीय मन्त्रीहरुलाई दुई दिनको समय छुट्याइएको छ । जेठ २६ गते १२ मन्त्रालय र २७ गते बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको बजेट शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले दिनुहुने छ । मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको आज सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यस्तै कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि आजै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले नै संसद्मा छलफल गर्ने अन्तिम सूची तयार पार्ने छ । परामर्श समितिको बैठकले सम्भावित कार्यसूचीलाई फेरबदल पनि गर्न सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
